12th political science chapter 2
1. स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष कौन-सी चुनौतियाँ थीं?
[2017A)
स्वतंत्रता उपरान्त भारत के समक्ष तीन प्रमुख चुनौतियाँ- अगस्त, 1947 ई० में स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष मुख्य तौर पर तीन अग्रलिखित चुनौतियाँ थीं :
(i) एकता के सूत्र में बाँधना (To tie Inida in Unity) – मुख्य तौर पर भारत के सामने तीन तरह के चुनौतियाँ थीं। पहली और तत्कालीक चुनौती एकता के सूत्र में बँधे एक ऐसे भारत के गढ़ने की थी जिसमें भारतीय समाज की सारी विविधताओं के लिए स्थान हो।
(ii) लोकतंत्र की स्थापना करना (To establish democracy) – स्वतंत्र भारत के समक्ष दूसरी चुनौती लोकतंत्र को कायम करने की थी।
(iii) समाज मूलक विकास (Development keeping in view welfare of the society) – तीसरी चुनौती थी ऐसे विकास की जिससे समूचे समाज का भला होता हो न कि कुछ एक वर्गों (Classes) का।
12th political science chapter 2
2. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। कारण बताएँ।
(2017AJ
आंतरिक रूप में देखें तो भारतीय संघ में काश्मीर की हैसियत को लेकर विवाद रहा है। कश्मीर को संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा स्वायत्तता दी गई है। राज्य का अपना संविधान है। भारतीय संविधान की सारी व्यवस्थाएँ इस राज्य में लागू नहीं होती। संसद द्वारा पारित कानून इस राज्य में उसकी सहमति से लागू हो सकते हैं। भारत सरकार ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। अब जम्मू कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेश का दर्जा प्राप्त हो गया है।
3. भारत के लिए ‘विविधता में एकता’ का क्या अर्थ है?
(2015A,2017A/
भारत के लिए विविधता में एकता का अर्थ- भारत एक विशाल देश है, जहाँ पर रहन-सहन, भाषा, तौर-तरीके, वेश भूषा, धर्म और संस्कृति आदि अनेक बातों में भारी अंतर के बावजूद उसमें एकता की भावना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पहचान है। देश विभाजन के चलते भारत की यह विविधता में एकता का सिद्धांत निश्चित रूप से प्रभावित हुआ और ऐसा लगा कि भारतवर्ष की समग्रता समाप्त हो जाएगी। स्वतंत्रता के बाद की सम्प्रदायिक आग को यदि नहीं बुझाया जाता तो सदियों पुरानी भारत की विविधता में एकता का सिद्धांत समाप्त हो जाता और आज तक जिस हैसियत से अंतर्राष्ट्रीय जगत में हम अपना पहचान बनाए है वह आज संभव नहीं रहता।
या, भारत में ‘विविधता में एकता’ है स्पष्ट करें।
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(2018A)
4. 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम पर संक्षिप्त नोट लिखिए।
1201841
राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवदेन के आधार पर भारतीय संसद ने 31 अगस्त, 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया। इसे 1 नवंम्बर, 1956 से लागू किया गया। इस अधिनियम संघ की इकाइयों की संख्या 28 से घटाकर 20 कर दिया। इसके द्वारा भारतीय क्षेत्र दो प्रकार की इकाइयों में विभाजित किया-एक राज्य इकाई तथा दूसरा केंद्रशासित क्षेत्र। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों को 5 मंडलों में विभाजित किया गया। जिनके लिए अलग-अलग मण्डलीय परिषद् की स्थापना की गई। इस अधिनियम के द्वारा राज्यों की विधानपरिषद् की संख्या निर्धारित की गई। इस अधिनियम के द्वारा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं राज्यों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार में भी परिवर्तन किया गया।
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5. लोकसभा में विपक्ष के नेता के क्या कार्य है?
[2019A/. लोकसभा में जो दल सरकार में शामिल नहीं होती है। वह दल विपक्षी दल कहलाते हैं। विपक्षी दलों के एक नेता का चुनाव किया जाता है, जिसे विपक्ष के नेता कहा जाता है। विपक्ष के नेता के प्रमुख कार्य हैं-सरकार
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6. शिक्षा विषय, संविधान की किस सूची में आता है?
(2018A,2019,2024A)
संविधान में 1976 में 42 वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा विषय समवर्ती सूची में रखा गया है। 1976 के पूर्व यह शिक्षा राज्य सूची में आता था। भारतीय संविधान के मोलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्त्व एवं मौलिक कर्त्तव्य से शिक्षा को जोड़कर इसे सार्वभौमिक रूप प्रदान किया गया। भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य रूप से शिक्षा पाने का अधिकार प्राप्त है।
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7. भाषा नीति क्या है?
[2019A/
भारत विविधतापूर्ण देश है जहाँ 114 से अधिक प्रमुख भाषाओं का प्रयोग होता है। इसमें इन सभी भाषाओं के प्रति आदर होना चाहिए। ये सब मिलकर हमारी भाषाई एकता को मजबूती प्रदान करते हैं साथ ही इन्हें विकसित होने में मदद करते हैं। भारतीय संविधान में प्रमुख भाषाओं को समाहित किया गया है। जैसे हिन्दी, अंग्रेजी, बांग्ला, तेलगु, कन्नड़ आदि। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का वर्णन है। यही भाषा नीति है जिसे अपनाकर राष्ट्रीय एकता को सबल बनाया है।
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8. लोकसभा में विपक्ष का नेता कौन होता है?
[2020A)
लोकसभा में जो दल सरकार में शामिल नहीं होती है। वह दल विपक्षी दल कहलाते हैं। लोकसभा में विपक्षी दलों द्वारा एक नेता का चुनाव किया जाता है, जिसे विपक्ष का नेता कहा जाता है। विपक्षी दल होने के लिए यह आवश्यक है कि उस दल को लोकसभा में कम-से-कम कुल सदस्यों का दस प्रतिशत सदस्य अवश्य हो।
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9. ग्राम सभा क्या है?
[2020A]
ग्राम सभा ग्राम पंचायत का एक प्रमुख अंग है। यह स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है। ग्राम सभा ग्राम पंचायत में विधायिका का काम करती है। एक ग्राम पंचायत के सभी वयस्क नागरिक ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा की बैठक समय-समय पर होते रहती है। ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता मुखिया करता है।
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10. संघीय शासन की क्या विशेषताएँ हैं?
[2020A]
संघात्मक शासन वह शासन है जहाँ राज्य की शक्तियों का विभाजन संवैधानिक स्तर पर केंद्र और उसकी घटक इकाइयों के बीच होता है। संघवाद एक विचारधारा है। संघीय शासन की विशेषताएँ-
(i) लिखित संविधान
(ii) संविधान की सर्वोच्चता
(iii शक्तियों का विभाजन
(iv) स्वतंत्र न्यायपालिक
)
(v) दो स्तरों की सरकार
12th political science chapter 2
11. केंद्र-शासित राज्य क्या है?
[2020A]
लिखित संविधान वाले देश में संविधान के द्वारा केन्द्र एवं राष्ट्रों के बीच शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है। केन्द्र एवं राज्य एक दूसरे के शक्तियों में अतिक्रमण नहीं कर सकते हैं। भारतीय संघ में 28 राज्य है, जिन्हें स्वायतत्ता प्राप्त है। अतः केन्द्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता है। केन्द्रशासित राज्य भारत का वह भाग है जो प्रथमतः केन्द्रीय सरकार के अधीन है। राज्य की भाँति उसे स्वायतत्ता प्राप्त नहीं है। भारत में वर्त्तमान
12th political science chapter 2
12. प्रत्यक्ष प्रजातंत्र से आप क्या समझते हैं?
[2020A)
लोकतंत्र में शासन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में होता है। जव लोग प्रत्यक्ष रूप से शासन के कार्यों में सार्वजनिक मामलों एवं नीति निर्माण में भागीदारी निभाते हैं और अपनी सहमति या असहमति देते हैं तो यह प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कहलाता है। प्राचीन भारत के लिच्छवी गणराज्य, चीन, रोम, यूनान में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र प्रचलित थे। प्रत्यक्ष प्रजातंत्र कम जनसंख्या वाले एवं छोटे आकार वाले राज्यों में ही संभव है। वर्तमान में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र देखने को मिलता है।
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13. लोकतंत्र में मतदान का क्या महत्त्व है?
(20/5A,2016A, 2021AJ
लोकतंत्र में मतदान एक महापर्व होता है जिसमें सभी मतदाता भाग लेकर अपने कीमती मत का दान या प्रयोग करते हैं और देश के प्रतिनिधि को चुनते हैं। भारत जैसे दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में मतदान का बहुत महत्त्व है जो निम्नलिखित हैं-
(i) मतदान देश का भविष्य तय करता है।
ii) मतदान जनप्रतिनिधि का निर्वाचन करता है।
( (iii) मतदान ही देश की सरकार तय करता है।
(iv) मतदान देश में भ्रष्टाचार पर रोक लगाता है।
(v) मतदान नागरिकों को देश के प्रति जागरूक करता है।
14. राज्य और संघशासित राज्य में अन्तर स्पष्ट करें।
राज्य भारतीय संघ में 28 राज्य हैं। जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। संविधान ने उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है। अतः केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता।
संघ शासित क्षेत्र- संघ शासित क्षेत्र भारत का वह भाग है जो प्रथमतः केंद्रीय सरकार के अधीन है। राज्य की भाँति उसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं है।
12th political science chapter 2
15. ‘विविधता में एकता’ से आप क्या समझते हैं?
[2020A,2021A]
विविधता में एकता सिद्धांत का अर्थ है एक राष्ट्र के अंतर्गत रहन-सहन, भाषा, तौर-तरीके, वेश-भूषा, धर्म और संस्कृति आदि अनेक बातों में भारी अंतर के बावजूद एकता की भावना स्थापित करना। भारत में लोगों के बीच भारी विविधता है फिर सभी लोग राष्ट्रीयता की भावना से ओत-प्रोत होकर एकताबद्ध रहते हैं। देश विभाजन के चलते भारत की विविधता में एकता सिद्धांत निश्चित रूप से प्रभावित हुआ। परन्तु भारतीय संविधान द्वारा भी लोगों को एक समान अधिकार एवं स्वतंत्रता प्रदान किए जाने से विविधता में एकता सिद्धांत स्थापित हो गया।
16. नागरिक स्वतंत्रता क्या है?
[2021A]
नागरिक स्वतंत्रता वह स्वतंत्रता है जो व्यक्ति को समाज और राज्य के सदस्य के रूप में प्राप्त होती है। नागरिक स्वतंत्रता की गारंटी राज्य देता है। किसी राष्ट्र के नागरिकों को उनकी जीवन यापन करने के लिए एवं देश को सुचारु रुप से चलाने के लिए महत्व अधिकार दे देना नागरिक स्वतंत्रता है, जिस देश में नागरिक को स्वतंत्रता रहती है वह देश लोकतांत्रिक देश होता है।
12th political science chapter 2
17. अधिकारों का प्राकृतिक सिद्धांत बताएँ।
[2021A]
अधिकारों के प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार, अधिकार प्रकृति या ईश्वर प्रदत्त हैं। तीन प्राकृतिक अधिकार हैं-जीवन जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सम्पत्ति का अधिकार। अन्य तमाम अधिकार इन बुनियादी अधिकारों से ही निकले हैं।
12th political science chapter 2
18. धर्म निरपेक्षवाद का क्या अर्थ है?
[2024A, 2021A]
अनेक मतों को मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी धमों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। राज्य के इस धर्म निरपेक्ष उद्देश्य को विनिर्दिष्ट रूप से उद्देशिका में संविधान (42 वाँ संशोधन) अधिनियम 1976 ई० द्वारा “पंथनिरपेक्ष” शब्द अन्तः स्थापित करके सुनिश्चित किया गया है।
12th political science chapter 2
19. सम्प्रभुता क्या है?
[2021A]
सम्प्रभुता राज्य का आवश्यक तत्व है। इसके अभाव में राज्य की कल्पना या निर्माण नहीं किया जा सकता है। सम्प्रभुता का अर्थ है कोई देश अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और किसी विदेशी सता या शक्ति के अधिन नहीं है। वह देश अपनी नीतियों को बनाने तथा उन्हें लागू करने में पुरी तरह से स्वतंत्र है। किसी दूसरे के उसके आंतरिक तथा बाहरी मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं है।
12th political science chapter 2
20. राजतंत्र एवं गंणतंत्र में क्या अंतर है?
[2021A]
राजतंत्र और गणतंत्र शासन सन की दो भिन्न प्रणालियाँ हैं। राजतंत्र में एक विशेष व्यक्ति का शासन होता है। जिसे राजा कहते हैं। राजतंत्र में सदैव राजा का महत्त्व होता है। गणतंत्र में देश को एक सार्वजनिक मामला माना जाता है। ऐसे शासन प्रणाली में राज्यसता के जनता के हाथों में होती है।
12th political science chapter 2
21. संविधान एवं संविधानवाद में क्या अंतर है?
[2021A)
संविधान एवं संविधानवाद राजनीतिक व्यवस्था की दो महत्त्वपूर्ण व्यवस्था है। संविधान में किसी राज्य के मूल्य, विश्वास और राजनीतिक आदर्श सम्मिलित रहते हैं जबकि संविधानवाद में उन सिद्धांतों का संकलन पाया जाता है जिनके आधार पर शासन शक्तियों और शासकों के बीच अधिकारों के बीच संबंधों का समायोजन होता है।
12th political science chapter 2
22. धन विधेयक क्या है?
[2021A]
साधारणतया आय-व्यय से संबंधित विधेयक धन विधेयक कहा जाता है। धन विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही पेश हो सकता है।
23. संघ शासित क्षेत्र क्या है?
[2015A,2018A, 2022AJ
संघ शासित क्षेत्र- भारतीय संघ में 28 राज्य हैं, जिन्हें स्वायत्तता प्राप्त है। संविधान ने उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है। अतः केंद्र उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता।
24. संघात्मक राज्य की चार मुख्य विशेषतायें बतायें।
[2022A]
. संघात्मक राज्य की चार प्रमुख विशेषताएँ हैं-
(i) संघात्मक राज्य में लिखित संविधान होता है।
(ii) संघात्मक राज्य वाले देशों के संविधान में संशोधन की कठोर प्रक्रिया होती है।
(iii) संघात्मक राज्यों में संघ एवं इसके इकाइयों की सरकारों के बीच शक्तियों का विभाजन रहता है।
(iv) संघात्मक राज्य में दो स्तरों की सरकार होती है। एक केंद्र की सरकार एवं दूसरा राज्यों या इकाइयों की सरकार।
25. विधेयक क्या है?
[2022A)
जब कोई प्रस्ताव विधानमंडल में कानून बनाने के लिए रखा जाता है, तो उसे विधेयक कहा जाता है। अर्थात् विधेयक एक प्रस्ताव होता है जिसे विधि का स्वरूप देना होता है।
26. स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई किन्हीं दो प्रमुख चुनौतियों को लिखें।
[2018A,2022A]
. स्वतंत्रता के ठीक बाद भारत द्वारा सामना की गई प्रमुख चुनौतियाँ हैं-
(i) एकता के सूत्र में बाँधना- भारत विविधताओं वाला देश है। ऐसे में सभी तरह के लोगों को एकता के सूत्र में बांधना एक प्रमुख चुनौती थी।
12th political science chapter 2
27. राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना क्यों की गई थी?
[2022A]
दिसम्बर 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। राज्यों को भाषायी आधार पर पुनर्गठित करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई।
28. ‘नियति से साक्षात्कार’ भाषण किसके द्वारा और कब दिया गया था? 2022A]
नियति से साक्षात्कार’ भाषण भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संसद में दिया गया पहला भाषण था। जो 14 अगस्त, 1947 को मध्यरात्री में दिया गया था।
12th political science chapter 2
29. समानता का अधिकार क्या है?
समानता का अधिकार लोकतंत्र का आधार स्तम्भ होता है। यह वैश्विक मानवाधिकार के लक्ष्यों के प्राप्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्र के अनुसार विश्व के सभी लोग विधि के समक्ष समान है। भारतीय संविधान द्वारा सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। समानता के अधिकार के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों को कानून. के समक्ष समानता, राज्य के अधीन नौकरियों में समान अवसर और सामाजिक समानता प्रदान की गई है एवं समानता की स्थापना के लिए उपाधियों का निषेध किया गया है। भारतीय संविधान में भाग-3 के अन्तर्गत मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार का वर्णन किया गया है।
12th political science chapter 2
[2020A,2023A]
30. संघात्मक व्यवस्था की दो विशेषताओं को लिखें।
[2023A]
संघात्मक व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएँ या लक्षण है-
(i) लिखित संविधान
(ii) संविधान की सर्वोच्चता
(iii) शक्तियों का विभाजन
(iv) दोहरा शासन
(v) स्वतंत्र न्यायपालिका
12th political science chapter 2
31. संघ सूची और राज्य सूची से आप क्या समझते हैं?
[2024A]
संविधान द्वारा केन्द्र और राज्यों के बीच शक्ति-संतुलन और सत्ता की भागीदारी के लिए प्रशासनिक विषयों की सूची बनाई गई है तथा संविधान के अनुसूची सात में संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची का वर्णन किया गया है। संघ सूची में राष्ट्रीय महत्व के लिए 100 विषयों को रखा गया है, जिनमें रक्षा, विदेश, रेल, वायु परिवहन आदि है। राज्य सूची में प्रांत या राज्य स्तर की महत्त्वपूर्ण 61 विषय हैं, जिसमें लोक सेवा, कृषि, वन, कारागार आदि प्रमुख है।
32. नागरिकता से क्या अभिप्राय है?
[2024A]
नागरिकता का तात्पर्य है किसी राष्ट्र के संविधान द्वारा प्रदत्त सभी नागरिक या मौलिक अधिकारों का प्राप्त होना। यह संविधान या शासन द्वारा प्रदत्त होती है। नागरिकता प्राप्ति के कई तरीके हैं, जिनमें देश के अंदर जन्म लेना तथा सरकार से नागरिकता की माँग प्रमुख हैं।
12th political science chapter 2
33. राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के चार उपाय लिखें
। 2024A]
राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के चार उपाय निम्न हैं-भाषावाद, जातिवाद, आतंकवाद जैसे बाधाओं को दूर करने के लिए राजनीतिक सुचिता का प्रश्रय लेना चाहिए। (i)
(ii) राष्ट्रद्रोह के प्रति कठोर नीति का पालन करना चाहिए।
(iii) लिंग-भेद, रंग-भेद जैसी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास समाजिक स्तर पर होना चाहिए।
(iv) अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं का समुचित निराकरण किया जाना चाहिए।
34. लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन क्यों कहा जाता है?
[2024A]
लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन इसलिए कहा जाता है क्योंकि लोकतंत्र जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन कहा जाता है, जो सरकार का गठन और शासन का संचालन करती है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष हो अथवा अप्रत्यक्ष, जनता का प्रतिनिधि ही शासन का संचालन करती है। इसलिए लोकतंत्र को प्रतिनिधि शासन कहा जाता है।
12th political science chapter 2
35. इकहरी नागरिकता से आप क्या समझते हैं?
[2024A)
इकहरी नागरिकता का तात्पर्य है, सम्पूर्ण देश के लिए नागरिकता। उसमें राज्यों अथवा प्रांतों के लिए अलग नागरिकता नहीं होती है। भारत में एकहरी नागरिकता का प्रावधान है।
12th political science chapter 2
36. शरणार्थी कौन होते हैं?
[2025A]
शरणार्थी वह व्यक्ति होता है जिसे युद्ध, हिंसा या उत्पीड़न के कारण अपना देश छोड़कर किसी और देश में शरण लेनी पड़ती है। वे अपने देश में सुरक्षित नहीं होते, इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत होती है।
37. वित्त विधेयक को परिभाषित करें।
[2025A]
वित्त विधेयक वह प्रस्ताव होता है जिसमें सरकार के खर्च, आय, कर और उधारी जैसी वित्तीय बातों का उल्लेख होता है। यह आमतौर पर बजट का हिस्सा होता है और संसद से पारित कराया जाता है।
12th political science chapter 2
38. राज्य की नीति के निदेशक तत्व क्या है?
[2025A]
भारतीय संविधान में दिए गए राज्य की नीति के निदेशक तत्व वे दिशा-निर्देश हैं, जिनका उद्देश्य एक न्यायपूर्ण और कल्याणकारी समाज बनाना है। ये राज्य को कानून और नीतियाँ बनाते समय जनहित में काम करने की प्रेरणा देते हैं। ये तत्व संविधान का एक अहम हिस्सा माने जाते हैं।
12th political science chapter 2
39. जीवन का अधिकार से आप क्या समझते हैं?
[2025A
जीवन का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जो हर नागरिक को सुरक्षित और गरिमापूर्ण जीवन जीने की गारंटी देता है। इसका मतलब है कि हर व्यक्ति को भोजन, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी जरूरी सुविधाएँ मिलनी चाहिए और सरकार का कर्तव्य है कि वह इस अधिकार की रक्षा
करें।
12th political science chapter 2
