Bihar board class 12th political science chapter 9 subjective

class 12th political science chapter 9 subjective

• लघु उत्तरीय प्रश्न (Short Answer Type Questions)
1. भारत के सभी वर्तमान राष्ट्रीय दलों के नाम लिखें। [2013A]
वर्तमान में, भारत में 6. राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं। जिनके नाम हैं- 1. भारतीय जनता पार्टी, 2. भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), 3. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, 4. नेशनल पिपुल्स पार्टी, 5. बहुजन समाज पार्टी, 6. आम आदमी पार्टी।
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2. गठबंधन की राजनीति क्या है? [2018A]
1989 के चुनाव के बाद एक दल की सरकार का केंद्र में लगभग अंत हो गया। 1989 के चुनाव में किसी भी एक दल को बहुमत नहीं मिला। इस स्थिति में ऐसी सरकार बनी जिसमें राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार बनी जिसको बाहर से वामपंथी दलों व भाजपा का समर्थन रहा। इस प्रकार से कई राजनीतिक दलों की मिली-जुली सरकारों को गठबंधन की सरकार कहते हैं। भारत में 1989 के चुनाव के बाद यह स्थिति जारी है। गठबंधन सरकारों में क्षेत्रीय दलों की भूमिका बढ़ती जा रही है
3. ग्राम पंचायत के कार्यों का वर्णन करें। [2018A)
ग्राम पंचायत के अधीन 29 विषय रखे गये हैं। जिससे संबंधित कार्य ग्राम पंचायत को करने पड़ते हैं। जो निम्नलिखित हैं-
पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना और बजट बनाना, प्राकृतिक आपदा के समय लोगों की सहायता करना, सार्वजनिक सम्पति पर से कब्जा को हटाना, स्वैच्छिक श्रमिकों को संगठित करना, सामुदायिक कार्यों में सहयोग करना आदि।
4. पंचायती राज में सरपंच की शक्तियों की व्याख्या करें। [20184]
बिहार में ग्राम पंचायत में न्यायिक कार्यों के निपटाने के लिए ग्राम कचहरी की स्थापना की गई है। जिसका प्रभारी सरपंच होता है। सरपंच के निम्नलिखित कार्य हैं- सरपंच ग्राम कचहरी की बैठक की अध्यक्षता करता है। सरपंच किसी मामले में पक्षकारों और पुलिस रिपोर्ट पर केस दर्ज करता है तथा मामलों को दोनों पक्षों के बीच सुनवाई कर निपटारा करता है आदि।
5. पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? [2018A]
भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासन को सुलभ बनाने के लिए उसके कार्य क्षेत्र में विभाजन कर दिया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकार एवं सबसे निचले स्तर पर पंचायती राज जिसे स्थानीय स्वशासन भी कहा जाता है। गाँव एवं जिला स्तर की वैसी शासन-व्यवस्था जिसमें आम आदमी अपनी भागीदारी एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है। पंचायती राज कहलाता है।
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6. मौलिक अधिकार का वर्णन करें। [2018A]
भारतीय संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को छः प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं- (i) समानता का अधिकार, (ii) स्वतंत्रता का अधिकार, (iii) शोषण के विरुद्ध अधिकार, (iv) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, (v) सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, (vi) संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
7. साम्प्रदायिकता क्या है? [2024A, 2014A,2020A]
सामान्य तौर पर किसी धार्मिक समुदाय या वर्ग के संकुचित स्वार्थपूर्ण विभाजन और आक्रामक दृष्टिकोण को साम्प्रदायिकता कहा जाता है। साम्प्रदायिकता एक ऐसी विचारधारा है जो किसी खास समूह को सम्बोधित करती है। जिससे यह साफ पता चलता है कि वह अपने धर्म विशेष के लिए किसी अन्य धर्म विशेष के साथ कभी बुरा या हानि पहुंचाने में कभी पीछे नहीं हटते हैं।
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8. बलवन्तराय मेहता समिति की दो सिफारिशों का उल्लेख करें। [2021A]
भारत में पंचायती राज्य प्रणाली की शुरूआत बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर हुई। इस समिति का गठन 1956 में हुई और 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों को 1 अप्रैल 1958 से लागू किया गया। बलवंत राय मेहता समिति की प्रमुख सिफारिशें हैं-
(i) तीन स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था की स्थापना ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखण्ड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद।
(ii) विकेन्द्रीकृत, प्रशासनिक ढाँचा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में होना चाहिए।
9. बहुदलीय व्यवस्था क्या है? [2017A,2020,2021A] अथवा, बहु-दलीय व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? [2014A]
बहुदलीय व्यवस्था में विभिन्न राजनीतिक दल को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है एवं एक या विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। सरकार निर्माण में भी एक दल या एक से अधिक दलों का सहयोग होता है।
10. जिला परिषद के गठन को संक्षेप में लिखें। [2022A/
बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद् होगा। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का एक सदस्यः चुना जाता है। जो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधानपरिषद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं।
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11. गठबंधन सरकार किसे कहते हैं? [2013A,2015A,2022A]
1990 के बाद से लोकतांत्रिक राजनीति का तकाजा गठबंधन है। गठबंधन की राजनीति ने भारत के लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बड़े पैमाने पर प्रभावित किया है। यहाँ यह स्पष्ट होना चाहिए कि एक राजनीतिक दल की सरकार और विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग से निर्मित सरकार की कार्यशैली में आकाश-पाताल का अंतर होता है। इसका उदाहरण 1996 में निर्मित संयुक्त मोर्चा, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा, 1998 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, 2004 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन है।
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12. नगर निगम के क्या कार्य हैं? [2018A,2022A/ अथवा, नगर निगम के किन्हीं दो कार्यों को लिखें। [2023A]
नगर निगम को अनेक कार्य सौपे गये हैं जो निम्नलिखित हैं-
(i)श्मशानों, बुचड़खानों एवं बाजार हाट का प्रबंध करना
(ii)जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण करना
(iii) शिक्षा, पुस्तकालय एवं वाचनालय का प्रबंध करना
(iv) सड़कों पर रोशनी, नाली, गली एवं सफाई का प्रबंध करना
13. गठबंधन सरकार की चार विशेषताओं का उल्लेख करें। [2024A)
गठबंधन सरकार की चार विशेषताएं निम्न हैं-
(1) यह न्यूनतम सामान्य कार्यक्रम की नीति ‘पर चलता है।
(ii) इससे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति संभव है।
(iii) यह राजनीतिक अस्थिरता को भी जन्म देती है।
(iv) इससे एक दल के वर्चस्व की समाप्ति होती है।
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14. साधारण व विशेष बहुमत में क्या अंतर है? [2024A]
साधारण बहुमत का तात्पर्य उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों के बहुमत से है। इसे कार्यात्मक कार्यकारी बहुमत भी कहते हैं। इसका प्रयोग सामान्य विधेयक पारित करने, उम्मीदवारों का चुनाव तथा सरकार गठन में किया जाता है।
विशेष बहुमत का तात्पर्य है दो-तिहाई मत से अधिक मत के साथ अथवा राज्यों या प्रांतों में आधे-से-अधिक का सहमत होना। इसका प्रयोग संवैधानिक प्रावधानों के कुछ विशेष अंशो में संशोधन के लिए किया जाता है।
15. राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं? [2024A]
राजनीति में प्रायः अपराधियों का सहारा लेकर बूथ कब्जा करने का प्रयास, एक खास प्रत्याशी के पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाना या फर्जी मतदान करना आदि सभी कार्य राजनीति का अपराधीकरण कहलाता है।
16. अन्य पिछड़ा वर्ग से क्या तात्पर्य है? [2025A]
राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाएँ जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर वयस्क को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।
17. राजनीतिक समानता से आप क्या समझते हैं? [2025A]
राजनीतिक समानता का अर्थ है कि सभी नागरिकों को एक समान अधिकार दिए जाएँ जैसे वोट देने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि हर वयस्क को बिना किसी भेदभाव के मतदान का अधिकार मिलना चाहिए।
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वीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)
1. पंचायती राज व्यवस्था के आय के स्रोतों का वर्णन करें [2020A]
गाँव एवं जिला स्तर की वैसी शासन व्यवस्था जिसमें आम आदमी अपनी भागीदारी एवं उत्तरदायित्व सुनिश्चित करता है पंचायती राज शासन या स्थानीय शासन कहलाता है। पंचायती राज व्यवस्था के आय का स्रोत है- भवन निर्माण कर, बिजली, पानी कनेक्शन पर जारी एन ओसी पर कर, मनोरंजन कर, मेला पर कर, विवाह पंजीयन शुल्क, खनन, पर कर, आबादी क्षेत्र में भूखण्ड की बिक्री, ठेला वाहन कर, पशुपालन कर, पुराने भवनों के पट्टे से आय, घास की निलामी, उद्योग कर, मुर्गी पालन कर, मत्स्य पालन कर, दुकान किराया कर आदि।
2. भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के उदय के कारणों का वर्णन करें।
भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है। जिसका गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। जो 2014 के बाद से यह सतारूढ़ राजनीतिक दल रहा है-
(i) भाजपा हिन्दू बहुसंख्यकवादी राजनीति की आवाज।
(ii) यह देखना की पार्टियाँ अन्य राजनीतिक खिलाड़ियों द्वारा निर्धारित प्रतिस्पर्धा सीमाओं के भीतर काम करती है, भारतीय पार्टी प्रणाली में किन सीमाओं और अवसरों ने भाजपा के उदय का आकार दिया है।
(iii) भारतीय जनता पार्टी भारतीय राजनीति एक प्रमुख अभिनेता के रूप में उभरी है, किन्तु लघु से मध्य अवधि में पार्टी को उन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
(iv) भारतीय जनसंघ भारतीय जनता पार्टी का अग्रदूत थी के साथ-साथ अपने वैचारिक साझेदारों का साथ लेकर चलने लगी।
3. जिला परिषद् के गठन व उसके कार्यों का वर्णन करें।
जिला परिषद् के गठन- बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार प्रत्येक जिला के लिए एक जिला परिषद् होगा। प्रत्येक 50,000 की जनसंख्या पर जिला परिषद का एक सदस्य चुना जाता है। जो वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। जिला के सभी पंचायत समिति के प्रमुख एवं जिला परिषद के अंतर्गत पड़ने वाले लोकसभा, विधानसभा, राज्यसभा, विधानपरिषद के सदस्य जिला परिषद के सदस्य होते हैं।
जिला परिषद के कार्य-
(i) कृषि, सिचाई एवं बागवानी संबंधी कार्य कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, बीज, खाद, तकनीक की व्यवस्था करना, सिंचाई व्यवस्था, गोदाम की स्थापना, भूमि सुधार, प्रशिक्षण आदि।
(ii) घरेलू व लघु उद्योगों का विकास, पशुपालन, मत्स्यपालन, वृक्षारोपण आदि।
(iii) विद्युतीकरण, आवश्यक वस्तुओं का वितरण, सड़क व पुल निर्माण, आवास व कार्यालय भवन का निर्माण, पेय जल आदि।
(iv) प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना और देख-रेख, पुस्तकालय, निरक्षरता उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, आपदा नियंत्रण, आर्थिक अपराध पर नियंत्रण आदि।
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