Bihar board class 12th political science chapter 7

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लघु उत्तरीय प्रश्न (short  Answer Type Questions)

1. राजनैतिक न्याय से आप क्या समझते हैं? [2013A]

. राजनैतिक न्याय का अर्थ है कि शासन की सार्वजनिक नीतियों को निर्धारित करने की प्रक्रिया में सबको प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिस्सा लेने का अवसर और अधिकार प्राप्त हो। सभी लोगों को विचार व्यक्त करने, संगठन बनाने, सभाएँ करने आदि की पूरी स्वतंत्रता हो। लोकतंत्र में राजनैतिक न्याय का बड़ा ही महत्त्व है। इसके बिना लोकतंत्र सार्थक नहीं हो सकता।

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2. राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों में क्या अंतर है?

राष्ट्रीय दल जिसमें देश के सभी धर्म, जाति, समुदाय, हित तथा आदशों से संबंधित लोगों की सदस्यता है। राष्ट्रीय दल पूरे देश स्तर पर कार्य करती है। पूरे राष्ट्र का विकास चाहती है। कई राज्यों में राष्ट्रीय दल की सरकार बनकर कार्य करती है। राष्ट्रीय दल का अस्तित्व गैर कानूनी होता है। भारत में अनेक राष्ट्रीय पार्टियाँ कायम है।
दूसरी ओर क्षेत्रीय दल भारत की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है और यह भारत के लिए एक जटिल समस्या बनी रही है और आज भी विद्यमान है। संविधानानुसार प्रत्येक नागरिक को भारत की ही नागरिकता दी गई है। तथापि लोगों में क्षेत्रीयता व प्रांतीयता की भावनाएँ इतनी पाई जाती है कि वे अपने क्षेत्र या प्रांत के हित के लिए राष्ट्रहित को बलिदान करने के लिए तत्पर रहते हैं। क्षेत्रीय दल के रूप में विभिन्न क्षेत्रीय दल आंदोलन चलाती है।

3. क्षेत्रवाद क्या है?

क्षेत्रवाद किसी क्षेत्र विशेष के लोगों की उस प्रवृत्ति से संबंधित है जो उनमें अपने क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक अथवा राजनीतिक शक्तियों की वृद्धि करने के लिए प्रेरित करती है। इस दृष्टि से क्षेत्र देश का वह भू-भाग होता है जिसमें रहने वाले लोगों के समान उद्देश्य व आकांक्षाएं होती हैं। इस प्रकार जब किसी भौगोलिक दृष्टि से प्रथम भूखंड में रहने वाले मानव समूह में धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषायी, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक आदि दृष्टि से उसी प्रकार के अन्य भूखण्ड से पृथकता उत्पन्न हो जाती है तथा स्वयं की एकरूपता व समानता का विकास हो जाता है तब उस मानव समूह में अपने क्षेत्रों के हितों के प्रति पैदा हुई जागरूकता को क्षेत्रीयता या क्षेत्रवाद कहा जाता है।

4. अधिकार को परिभाषित करें। अथवा, अधिकार किसे कहते हैं? [202.3A)

अधिकार राज्य द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी स्थिति है जो समाज एवं न्यायालय द्वारा मान्य होती है और जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में विकास में सहायक होती है।

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5. शाह जाँच आयोग क्या थी? (20221)

शाह जाँच आयोग का गठन 18 मई, 1977 में भारत सरकार द्वारा किया गया था। यह आयोग आपातकाल के समय की गई ज्यादतियों की जाँच के लिए बनाया गया था। भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश जे० सी० शाह इसके अध्यक्ष थे।

6. क्षेत्रीय दल से आप क्या समझते हैं? [2025.202.3)

भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्त्वपूर्ण होती है। क्षेत्रीय दल एक वैसा राजनीतिक दल जो भौगोलिक क्षेत्रों में से एक छोटा सा अपने राजनीतिक कार्यों का संचालन करता है। क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के कार्य एक या कुछ राज्यों तक सीमित है। क्षेत्रीय दल एक विशिष्ट क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। लोजपा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, त्रिणमूल कांग्रेस आदि दल क्षेत्र राजनीतिक दल है।

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7. क्षेत्रीय सहयोग से आप क्या समझते हैं? [2025A/

क्षेत्रीय सहयोग का मतलब है जब एक ही भौगोलिक क्षेत्र के देश आपसी बातचीत और सहयोग के जरिए अपने साझा हितों को पहचानते हैं और उन्हें मजबूत करते हैं। यह राजनीतिक और संस्थागत ढांचे के माध्यम से राष्ट्रपति हितों को बढ़ावा देने का तरीका भी है।

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वीर्घ उत्तरीय प्रश्न (Long Answer Type Questions)

1. सुशासन क्या है? इसकी विशेषताओं को लिखें। [20131, 20241]

सुशासन का शाब्दिक (Good Governance) अर्थ के परंपरागत मानकों जैसे अच्छे कानून और नीतियों के माध्यम से नागरिकों की आर्थिक-राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ-साथ शांति और सुरक्षा उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है। वर्तमान में यह व्यापक विकसित व्यवस्था को प्रकट करता है। सरल शब्दों में सुशासन का अर्थ है- व्यक्ति का कल्याण तथा राज्य के विकास के लिए इनसे संबंधित हर मामलों को एक सक्षम प्रशासन द्वारा प्रभावशाली बनाना। इसकी निम्नलिखित विशेषताएँ हैं-
(i) कृषि क्षेत्र का समुचित विकास और किसानों को उनके फसल का उचित मूल्य प्रदान करना।
(ii) शिक्षा का समुचित विकास और शिक्षा जन जन तक पहुँचे इनके लिए समुचित कदम उठाया गया। जैसे-शिक्षा मित्र एवं अन्य शिक्षकों को बड़े पैमाने पर नियुक्ति।
(iii) स्वास्थ्य की समुचित व्यवस्था। इसके तहत आशा कार्यकर्ताओं की नियुक्ति, दवाइयों का स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्धता, महिला स्वास्थ्य एवं प्रसूति सुरक्षा से संबंधी अनेक योजनाएँ।
(iv) भ्रष्टाचार निरोधक कानून का सख्ती से लागू करना।
(v) प्रशासन को सख्त तथा दक्ष बनाने के लिए विशेष कदम उठाया गया है। जैसे विभागों को कम्प्यूटरीकृत करना तथा Right to service act लाकर हर विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को पूर्ण जानकारी दी गयी है।

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